नई दिल्ली। नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी में लड़कियों की एंट्री का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को एक याचिका की सुनवाई में इसकी जानकारी दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आर्म्ड फोर्सेज जैसी सम्मानित सर्विस में महिलाओं को बराबर का अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में यह अहम कदम उठाया गया है। अभी तक एनडीए में सिर्फ लड़कों को ही दाखिला मिलता रहा है। सरकार दो हफ्ते में प्लान पेश करेगी और अगली सुनवाई 22 सितम्बर को होगी।
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केन्द्र की तरफ से अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की बेंच को बताया कि सरकार के साथ ही सशस्त्र बलों के उच्च स्तर पर फैसला लिया गया है कि एनडीए स्थायी कमिशन के लिए महिलाओं की भी भर्ती की जाएगी।
सरकार के जानकारी देने के बाद पीठ ने प्रसन्नता जतायी कि सशस्त्र बलों ने खुद महिलाओं को एनडीए में शामिल करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट वकील कुश कालरा की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें प्रतिष्ठित एनडीए में लैंगिक आधार पर योग्य महिलाओं को भर्ती नहीं करने का मुद्दा उठाते हुए इसे समानता के मौलिक अधिकार का कथित तौर पर उल्लंघन बताया गया था।
